1918 ई. में लागू की गई यौद्धिक साम्यवाद बुरी तरह असफल हो गई. इसकी वजह से रूस में नई आर्थिक समस्या उत्पन्न हो गए. ऐसे में बोल्शेविकों ने समस्या पर मनन-चिंतन करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि कृषकों को परिवर्तन करने की अपेक्षा अपनी नीति को ही बदलना उचित था. अत: लेनिन ने 1921 ई. में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की. इस नीति को नवीन आर्थिक नीति कहा जाता है.
1. रूस में राजकीय पूंजीवाद तथा यौद्धिक साम्यवादी नीतियां असफल हो चुकी थी. इसीलिए रूस की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए नई आर्थिक नीति की आवश्यकता थी.
2. पिछली नीतियों के असफल होने के बाद बोल्शेविक सरकार ने अनुभव किया कि साम्यवाद को उतना ही स्थापना करना चाहिए जितनी उनकी जरूरत है.
3. मजदूरों और किसानों की लगातार होती जा रही खराब आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए तत्काल एक नई आर्थिक नीति की आवश्यकता थी.
4. उद्योगों के लगातार होती राष्ट्रीयकरण के कारण व्यापारी वर्ग भी नाराज था.
5. कृषक वर्ग लगातार विद्रोह करते जा रहे थे लेकिन इसी बीच मार्च 1921 में लाल नौसेना के द्वारा भी विद्रोह किए जाने के कारण सरकार को तत्काल कोई कदम उठाने पर मजबूर हो जाना पड़ा.
लेनिन के द्वारा आरंभ की गई नई आर्थिक नीति के उद्देश्य
1. लेनिन की आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य रूस के किसानों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाकर उनमें व्याप्त असंतोष को दूर करना था. साथ ही मजदूर वर्ग को प्रोत्साहित कर रूसी क्रांति को सशक्त बनाना भी लेनिन का उद्देश्य था.
2. लेनिन की आर्थिक नीति का उद्देश्य उत्पादन को बढ़ाना बढ़ाने वाले कार्यक्रम को लागू करना था जिससे श्रमिकों और किसानों की स्थिति में सुधार हो सके.
3. नवीन आर्थिक नीति का उद्देश्य जनता की कल्याण करना भी था.
4. लेनिन अपनी नवीन आर्थिक नीति के द्वारा रूस की मिश्रित अर्थव्यवस्था की स्थापना करना चाहता था. इसी का पालन करने के लिए सीमित राष्ट्रीयकरण की नीति अपनाई गई.
लेनिन नवीन आर्थिक नीति को अपनाने के लिए अनेक कार्यक्रम अपना है जिसमें से निम्नलिखित प्रमुख थे:-
1. लेनिन ने इस नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम यौद्धिक साम्यवाद की आवश्यक अधिग्रहण की नीति को समाप्त कर दिया. इस प्रकार की किसानों के अतिरिक्त उपज जो पहले अनिवार्य रूप से वसूल की जाती थी, वह बंद कर दी गई. नवीन नीति के अंतर्गत किसानों से कृषि उत्पादन कर लिया जाने लगा.
2. नवीन कर प्रणाली के द्वारा आर्थिक स्थिति के अनुसार कर निर्धारण किया गया. धनी वर्ग से अधिक तथा गरीब वर्ग से कम कर लिया जाने लगा.
3. कृषक सहकारिता को भी प्रोत्साहित किया जाना जाने लगा और किसानों को वेतन भोगी श्रमिक रखने की सुविधाएं प्रदान की गई.
4. राजकीय व सहकारी व्यापार को भी प्रोत्साहित किया गया. इससे व्यापारियों की आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ी.
5. कृषि के समान उद्योगों में भी सुधार किया गया. बड़े उद्योगों को सरकार के अधीन रखा गया. किंतु उसकी व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए गए. वस्तु विनिमय को त्याग किया गया तथा मुद्रा प्रणाली लागू की गई. उद्योगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया.
6. छोटे उद्योगों को उद्योगपतियों के अधीन ही रहने दिया गया.
6. एक सहकारी बैंक की भी स्थापना की गई.
8. बड़े उद्योग लगाने के लिए विदेशियों को आमंत्रित किया गया तथा श्रमिकों की नियुक्ति के लिए रोजगार कार्यालय उनकी स्थापना की गई, जहां से उन्हें उनकी योग्यता अनुसार काम लिया काम दिलाया जाता.
9. निर्यात को भी बढ़ावा दिया गया. इसके लिए निजी व्यापारियों को विदेशी व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई. विदेशी व्यापार पर भी कर कम दिया गया.
इस प्रकार लेनिन की इस नई आर्थिक नीति ने रूस की अर्थव्यवस्था को एक नया रूप प्रदान किया. लेनिन की नवीन आर्थिक नीति यौद्धिक साम्यवाद की नीति के बिल्कुल विपरीत थी. इस नीति के द्वारा रूस को अत्यधिक लाभ हुआ. मजदूर वर्ग तथा किसान वर्ग के आर्थिक गठबंधन को मजबूत बनाया. उत्पादक शक्तियों को समाजवादी दिशा प्रदान की गई. समाजवादी अर्थव्यवस्था की भूमिका तैयार की गई तथा रूसी शासन को सुदृढ़ बनाया. इस नीति से उद्योग, कृषि, यातायात, वैदेशिक व्यापार, प्रति व्यक्ति आय तथा राष्ट्रीय आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई.
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